Uttrakhand Budget 2025-26

 उत्तराखंड बजट 2025-26 

• उत्तराखंड का बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) (Annual Financial Statement)

• अनुच्छेद 112 - के तहत प्रतिवर्ष सरकार संसद में "Annual Financial Statement" (वार्षिक वित्तीय विवरण) पेश करती है जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं।

• अनुच्छेद 202 - बताता है कि राज्यपाल को हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना होगा।

बजट में 3 साल के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।

1. पिछले वित्तीय वर्ष के आँकड़े।

2. चालू वित्तीय वर्ष के आँकड़े।

3. अगले वित्तीय वर्ष के आँकड़े, जैसे इस बार 2025-26 का बजट पेश किया गया है।

• बजट को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया।

• उत्तराखंड में पहली बार बजट 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था।

• उत्तराखंड में निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002-03 में नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था।

• उत्तराखंड राज्य का कुल बजट 2023-24 -77407.08 करोड

• राज्य का कुल बजट 2024-25 - 89230.07 करोड़

• बजट का आकार- 101175.33 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में (11945.26 करोड)  13.38% की वृद्धि)

• नोट- 2001-02 बजट के सापेक्ष 24 गुना अधिक है।

व्यय (Expenditure)

• राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) - 59954.65 करोड़

• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) - 41220.68 करोड़

• कुल व्यय = 101175.33 करोड़ (जो बजट का आकार है।)

प्राप्तियां (Receipt)

• राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipt) - 62540.54 करोड़

• पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipt) - 38494.21 करोड़

• कुल प्राप्तियां 101034.75 करोड़

राजकोषीय घाटा- किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है।

• 2025-26 में कुल राजकोषीय घाटा 12,604.92 सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.94 प्रतिशत है। 

रूपये आने का क्रम

• स्वयं का कर राजस्व (29.38%)

• लोक ऋण (23.21%)

• केंद्र सरकार से सहायत्ता अनुदान (22.30%)

• केंद्रीय करों में राज्यांश (19.46%)

रूपये जाने का क्रम

• वेतन, भते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय (23.98%)

• पेंशन (12.13%)

• वृहत निर्माण कार्य / लघु निर्माण कार्य (10.94%)

• निवेश ऋण (9.11%)

• गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट सर्वप्रथम 2021-22 में श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ही पेश किया था।

• उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट 2007-08 में प्रस्तुत किया किया था।

• 2025-26 के लिए जेंडर बजट हेतु 16,961.32 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था जबकि 2024-25 के लिए 14538.05 जेंडर बजट हेतु करोड़ निर्धारित था जिसमें लगभग 16.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

• उत्तराखंड राज्य का जी.एस.डी.पी. अनुमानित 4,29,307.53 करोड़

• 2024-25 3,78,244.52 करोड़

• 2023-24 3,32,997.88 करोड़

👉🏻 अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु NAMO BUDGET एवं ज्ञान (GYAN) मॉडल पर आधारित है।

'NAMO बजट'

N- नवाचार

A- आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड

M- महान विरासत

O- ओजस्वी मानव संसाधन

N- नवाचार-

• बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण ।

• इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

• पेपरलेस रजिस्ट्रेशन।

• स्मार्ट मीटर और स्प्रिंकलर प्रणाली।

• विज्ञान चेतना केन्द्र।

• साईंस सेंन्टर तथा साईंस सिटी।

• फायर हाइड्रेन्ट मचीन ।

• इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट तकनीक

• लैब ऑन ह्वील्स तथा स्माट क्लास ।

A - आत्म-निर्भरता- सप्तऋषि बजट का प्रावधान

1. कृषि

2. उद्योग

3. ऊर्जा

4. अवसंरचना

5. संयोजकता

6. पर्यटन

8. आयुष 

M- महान विरासत 

• शारदा रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य।

• हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास।

• आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता।

• शीतकालीन यात्रा।

O- ओजस्वी महान विरासत

• उद्यमिता प्रोत्साहन ।

• स्टार्ट अप प्रोत्साहन

• रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्त।

• नॉलेज इकॉनॉमी, डिजिटल दक्षता, इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एवं आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस ।

• छात्रवृतियाँ, शैक्षिक भ्रमण कार्यकम प्रशिक्षण तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट

• खेल सुविधाओं का विकास।

• खिलाड़ियों को प्रोत्साहन ।

• कृषकों को प्रोत्साहन ।

'ज्ञान' बजट'

गरीब (Poor)

युवा (Youth)

अन्नदाता (Farmers)

नारी (woman

NAMO बजट के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड सप्तऋषि की अवधारणा दी गयी है

1. कृषि

2. ऊर्जा

3. संयोजकता

4. आयुष

5. उद्योग

6. अवसरंचना

7. पर्यटन

ये "सप्तऋषि" समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखण्ड के आधार है।

बजट की विशेषताएं

• उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।

• गोविन्द घाट से घांघरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह

• बिडौराछेवी पातशाही गेट-धूमखेड़ा मार्ग साहिबजादे फतेह सिंह मा

• समान नागरिकता संहिता 30 करोड़

• प्रवासी उत्तराखंड परिषद 1 करोड़

• भारतीय न्यायसंहिता 20 करोड़

• जलवायु परिवर्तन हेतु 60 करोड़

• टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़

• गैरसैंण में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु - (20 करोड़

• पलायन रोकथाम हेतु 10 करोड़

• परिवार पहचान पत्र 10.28 करोड़

• शिक्षा विभाग हेतु कुल बजट 114 अरब 42 करोड़ 72 हजार 

ऊर्जा क्षेत्र और स्वास्थ्य

• इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी का विकास ।

• मत्स्य और पशुपालन हेतु 950 करोड़

• ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु 1672 करोड़ 41 लाख

• वन विभाग की कैंपा योजना हेतु-395 करोड़

• अग्नि शमन हेतु 60 करोड़

• जल स्रोत और नदियों के संरक्षण हेतु सारा को 125 करोड़

• सार्वजनिक वनों के संरक्षण हेतु -10 करोड़

• ई-बस इंफास्ट्रक्चर संचालन हेतु 27.5 करोड़

• स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 4747 करोड़

• आयुष्मान योजना 550 करोड़

• आशा वर्करों के लिए 51.32 करोड

मानव कल्याण (मानव सेवा ही नारायण सेवा)-3758 करोड़

• सामाजिक सुरक्षा हेतु 1811.66 करोड़

• अन्नपूर्ति योजना 600 करोड़

• पी०एम० आवास योजना, ग्रामीण-207.18 करोड़

• पी०एम० आवास योजना, शहरी-54.12 करोड

• ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजना 25 करोड़

• परिवहन निगम की बसों में निः शुल्क यात्रा-40

• राज्य खाद्यान्न योजना-10 करोड़

• निर्धन परिवारों हेतु रसोईगैस 55 करोड़

• पर्यावरण मित्र बीमा योजना 2 करोड़

• अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने -34 करोड़

महिला शक्ति उत्थान 16,961.32 करोड़

• जेंडर बजट में 16.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 22.62 करोड़

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 18.88 करोड़

• मुख्यमंत्री बाल पोषण 29.91 करोड़

• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि-8 करोड़

• निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु -5 करोड़

• प्रसूता के लिए ईजा बाई शगुन योजना हेतु समग्र 14.13 करोड़

अन्नदाता कल्याण कुल 422 करोड़

• खुशहाल गाँव के लिए महायोजना हेतु 925.60 करोड

• ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146.00 करोड

• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण 85 करोड

• आई.टी.बी.पी बटालियन को जीवित भेड और कुक्कुट आपूर्ति हेतु 13.66 करोड़

• मिलेट मिशन योजना हेतु 4 करोड़

• गंगा महिला डेयरी विकास हेतु l5 करोड़

• हाउस ऑफ हिमालयाज हेतु 15 करोड़

• मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा 12.43 करोड

• नेशनल मिशन फार नेचुरल फार्मिंग हेतु 3.22 करोड़

• किसान पेंशन योजना 42.18 करोड़

• कीवी फसल को बढ़ावा देने के लिए 16 करोड़

• मिशन एप्पल योजना 35 करोड़

• दृग्ध उत्पादों के प्रोत्साहन हेत् 30 करोड

• युवा सशक्तीकरण हेतु फोकस बिन्दु 575 करोड

• डिग्री कांलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता हेतु 10 करोड

• खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु 15 करोड़

• अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की सहानता हेतु 5.75 करोड

• उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृति हेतु 10 करोड़

• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु 5 करोड

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़

• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- 21.60 करोड़

• चंपावत में विज्ञान केन्द्र हेतु 10 करोड

• साइंस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थपना 26.64 करोड़

• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल ) योजना हेतु 15 करोड़

• शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृति 15 करोड़

• कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क पाठ्यवस्तु हेतु 59.41 करोड़

इंफ्रास्ट्रक्चर-सड़क सुधार- 8282.02 करोड़

• लोक निर्माण विभाग हेतु 1268.70 करोड़

• पीएम.जी.एस.वाई के लिए- 1065 करोड

• हरिद्वार-ऋषिकेश विकास हेतु UIIDB को-168.33 करोड़

• नागरिक उड्डयन हेतु 36.88 करोड़

• रोडवेज को बस अड्डा बनाने हेतु 15 करोड़

• जल जीवन मिशन 1843 करोड़

• लखवाड़ प्रोजैक्ट हेतु 285 करोड

• जमरानी बाँध हेतु 625 करोड़

• शहरी पेयजल 100 करोड

• सौंग बाँध हेतु 75 करोड

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था मनीआर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है।

                   Price (2011-12): 2024-25-

• कृषि एवं सहायक क्षेत्र -9.99%-9.8 %

• उद्योग (पर्यटन सहित) 46.84% -43.5%

• सेवा सेवा (तृतीयक क्षेत्र) 43.13. %- 46.7%

प्रचलित भावों व नवीन श्रृंखला के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति की स्थिति है-

वर्ष.               प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)

2020-21.     182698

2021-22.     196282

2022-23.     2,33,000

2023-24.     2,60,201

नोट-

2024-25 की आय अनुमानित. 2,60,201 रूपये

2024-25 की वास्तविक प्राप्ति. 2,46,278 रूपये

2024-25 की अनुमानित आय.  2,74,064 रूपये

वृद्धि 11.33 प्रतिशत

इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनॉमी

• सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना

• पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण

• स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल

• स्थिति-स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण

Today Question 

Q. उत्तराखंड में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया?

A. रमेश पोखरियाल निशंक 

B. एनडी तिवारी

C. भगत सिंह कोश्यारी 

D.प्रेमचंद अग्रवाल